कृषि मुद्दा बोक्ने उम्मेदबारलाई मात्र भोट दिन सुझाव

यो समाचार 566 पटक पढिएको

काठमाडौं । बैशाख अन्तिम सातादेखि हुने भनिएको आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा किसानको मुद्दा उठाउने स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई मात्रै भोट हाल्न कृषि बिज्ञले आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च र खाद्यका लागि कृषि अभियान भन्ने संस्थाले संयुक्त रुपमा मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको किसानको भोट कसलाई र किन भन्ने अन्तरक्रियामा यस्तो आग्रह गरिएको हो ।

राज्यबाट ठगिएका किसानहरु राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताबाट समेत ठगिएको जानकारी दिदैं राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले स्थानीय निर्बाचनमा उम्मेदबार बन्ने जनप्रतिनिधीको घोषणा पत्रमा कृषि, खाद्य सुरक्षा, साना किसान र भूमिसम्बन्धी मुद्दा हेरेर मात्रै मतदान गर्न आग्रह गरे । ‘समग्र किसानको समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई मतदान नगरौं’, अधिकारीले भने,‘कृषि बुझेको, साना किसान र भूमिको समस्या र खाद्य सम्प्रभुताको बारेमा जानकार भएका र घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका उम्मेदबारलाई मात्रै मतदात दिएर जिताउनुस् । किसान बुझेका उम्मेदबार जितेको खण्डमा मात्रै किसानको समस्या समाधान हुन्छ ।’

राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष सोम भण्डारीले झण्डै १९ बर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्बाचन विग्रेको नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सहीबाटोमा डोरयाउन सक्ने जनप्रतिनिधीलाई मतदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । जल, जंगल, जमिन र कृषिमा माफियातन्त्र बढ्दै गएको जानकारी गराउदै उनले स्थानीय निर्बाचनमा कृषि बुझेका र गरेका उम्मेदबारलाई जिताउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भुमिहिन, मोही र साना किसानका लागि उम्मेदबारले कस्तो नीति ल्याउने, विदेशिएका युवालाई खेतीपातीमा ल्याउन कस्तो योजना छ, भरपेट, सन्तुलित र विषादीरहित खानेकुराका लागि कस्तो योजना छ र गाउँ वा नगरपालिकामा खेतीपाती सुधार्न कस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्छ भनेर उम्मेदबारसँग साक्षात्कार गर्नसमेत मतदाताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका अध्यक्ष डा। कृष्ण पौडेलले यसपटकको स्थानीय निर्बाचनमा कृषिको बारेमा खोक्रो भाषण मात्र दिने स्थानीय जनप्रतिनिधीको पक्षमा मतदान नगर्न आग्रह गरे । तीनवटै संस्थाले देशभरको गाउँपालिका र नगरपालिकामा आफ्ना सञ्जालमार्फत यही बिषयमा अभियानसमेत थालेका छन् । राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चको देशभर र कृषक समूह महासंघले ६५ जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामा अभियानमार्फत यस्तो जानकारी उपलब्ध गराएका छन् ।