जलवायु परिवर्तन, जलअधिकार र जल संरक्षण

This post has already been read 815 times!

जलवायु परिवर्तन, जलअधिकार र हाईड्रो जियोलोजिकल पद्दति एक आपसमा अन्र्तसम्वन्धित विषयहरु हुन् । अधिकांश मानवसिर्जित कारणले गर्दा वर्तमान बिश्व उष्णीकरणको चपेटामा पर्दैगएको सर्वविविदै छ । सन् १७५० अघि पृथ्वीको औसत तापक्रम १४ डिग्री सेल्सियस थियो भने सन् २०१५ सम्ममा नविय क्रियाकलापको कारण पृथ्वीको तापक्रम ०.८५ डिग्री सेल्सियसले वृद्दि भएर अहिले १४.८५ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्दिले जलवायु परिवर्तन हुनलाई थप टेवा पुगेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु निम्त्याएको छ ।

-सुसन पराजुली

अहिलेको परिस्थितिमा वातावरणीय समस्याहरु जस्तै खडेरी, आगलागी तथा डढेलो, खाद्य संकट, पानीको हाहाकार , कृषि उत्पादनमा व्यापक गिरावट आदि मुख्य चुनौतीका रुपमा छन् । प्रसंङ्गलाई विषय वस्तु तिर जोडौ, नेपालका धेरैजसो जिल्लाहरु अहिले खाद्य संकट मात्र होइन “पानी संकट” जिल्लाको नाम बाट पनि चिनिन थालेका छन् । कतिपय ग्रामिण बस्तिहरुमा पानीको अभावले त्यहाँका बासिन्दा बसाई सर्न समेत वाध्य भएका छन् । अधिकांस क्षेत्रहरुमा पानीको मूल स्थायी रुपमा सुक्नाले लाखांै घरपरिवारले सास्ती खेप्नु परेको छ.। नेपालमा पानीको मुख्य श्रोत,जमिनबाट निस्किएको मूल वा मुहान नै हो । जलवायु परिवर्तनको असरले त्यस्ता श्रोतहरु सदाका लागि सुक्ने क्रम विगत देखि नै भै आएको तथा पछिल्लो क्रममा गएको विनाशकारी भुकम्पका कारण थप मुहान सुक्ने क्रमजारी छ ।

गतवर्षको विनाशकारी भुकम्पले जम्मा चौध जिल्लामा मानविय तथा भौतिक क्षतिभएको भनिए तापनि मध्य तथा उच्च पहाडको अधिकांस जिल्लाहरुमा भुकम्पपछि भएको मूल तथा मुहान सुकेर जीविको पार्जनमा गहिरो असर पुगेको देखिन्छ । जमिनभित्रको पानीको मार्गलाई गएको भुकम्पले व्यापक असर गरेको भएर यस्तो भएको भन्ने बुझिन्छ.। छापा पत्रिकाहरुमा प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्ने हो भने यस वर्षको खडेरीले मुगुको २४ गाविसमा रहेको लगभग २०० वटा पानीका मूल सुकेर संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रशस्त पानी भएको रुकम, धादिङ तथा गोरखालगायत विभिन्न जिल्लामा पनि गएको भुकम्प पछि व्यापक रुपमा मूलहरु सुक्ने क्रम शुरु भएको छ ।

गाउँमा भएका १७ वटा मूल सबै सुकेपछि खेतीपाती र गाईवस्तु पालनमा आश्रित परिवारलाई निकै मर्का परेको छ । खडेरीपछि गाउँ नै छाड्नुपर्ने बाध्यता श्रृजना भएको केवलपुर गाविस वडा नं ८, धादिङकी महिला कृषक सरिता आचार्यको दुखेसो छ । बझा¨ जिल्ला भातेखोला गाविसका पूर्व अध्यक्ष गोपालबहादुर कठायतले पनि गएको भूकम्प पछि स्थानियस्तरका मूलहरु अस्वभाविक रुपमा सुक्ने गरेको बताएका छन् । “हामी त राजधानी पुग्न सक्दैनौ, सरकारसँग हाम्रो समस्या जसरी पनि राखिदिनुस है ।” रुकुम जिल्ला खोलागाउँ गाविस वडा नं ३ निवासी निर्मला शाहीले भेटको क्रममा आफनो “पानी सम्बन्धि समस्या” राख्नुभयो ।

प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकारको हक हुने कुरा नवनिर्मीत नेपालको संबिधानमा लेखिएको छ । तर प्रत्येक नागरिकले खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने अवस्था सिर्जना गर्न त्यति सजिलो देखिदैन्। संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्न भने ठुलो कसरतको खाँचो छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा पर्याप्त पानी(विश्व स्वस्थ्य संगठनले एक व्यक्तिलाई स्वस्थ तथा स्वच्छ हुन प्रतिदिन पचास देखि सय लिटर आबश्यक हुने जनाएको छ) उपलब्ध गराउनु भनेको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गराउनु पूर्वको मौलिक पूर्व शर्त हो । अर्को अर्थमा पर्याप्त पानीको उपभोगको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म खाद्य सुरक्षा भएको मानिदैन । पर्याप्त पानीको उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारकै हो । सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउन यस सम्बन्धि स्पष्ट अवधारणा ल्याउनुपर्छ । हालसम्म कुनै पनि ऐनले “पानी सम्वन्धि अधिकार” लाई स्पष्ट रुपमा नसमेटिएकोले कानुनमा यस सम्वन्धि छुटै ऐन, नियम र नियमावली वनाउने तर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

अब एकै छिन पानी र कृषिको सम्वन्धको बारेमा चर्चा गरौें । यथार्थलाई चित्रण गर्ने हो भन,े १ किगा्र चामल उत्पादन गर्न ३४०० लिटर पानी चाहिन्छ, त्यसैगरि १ के. जी कुखुराको मासु उत्पादन गर्न ३९०० लिटर पानीको आवश्यकता पर्छ भने २५० मि. ली दुध उत्पादन गर्न २५० लिटर पानीको आवश्यकता पर्छ र १ के. जी स्याउको लागि ७०० लिटर पानीको आवश्यक हुन्छ ।

पानीको विकल्प छैन र भविष्यमा पनि हुदैन । अन्य मुलुकबाट पानी किनेर घरघरमा उपलब्ध गराउन सकिने कुरा पनि ब्यवहारिक हुदैन । नेपालमै भएको श्रोत तथा साधनको समुचित् रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । वर्तमान परिपेक्षमा भएकै मूल तथा मुहानको दिगो संरक्षण गर्ने उपाय तथा प्रबिधिको प्रयोग गरि मूल संरक्षण हुने कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । नेपालमा संचालित अधिकांश पानी सम्वन्धि योजना तथा कार्यक्रमहरुमा भौतिक संरचनाहरु निर्माण जस्तै सिंचाई कुलो, पानीका धारा, ड्याम तथा संकलन पोखरी बनाउने आदि ईत्यादि भएता पनि पानीकै मूलदिगो रुपमा संरक्षण गर्ने क्रियाकलापहरु त्यति प्राथमिकतामा परेका हुदैनन् । त्यसैले यस्तो कार्यक्रमलाई नेपालमा विकाशको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाईड्रो–जियोलोजिकल पद्वति के हो ?

नेपालमा केही गैरसरकारी संस्थाले यो पद्धतीद्वारा पानीको मूल संरक्षणमा काम गरेका छन् जुन सफल भएको छ । हाईड्रो–जीओलोगिकल पद्दति एक एकिकृत बिधि हो । यस पद्दतिमा जमिनमुनि हुने पानीको बहाव र चट्टानको अध्ययन संगसंगै गरिन्छ । हाईड्रो भनेको पानी र जीओलोजी भनेको चट्टान वा जमीन भन्ने बुझिन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जमिनमुनि रहेका सबै चट्टानहरुले पानीको बहावलाई प्रवर्धन गर्दैन्न, कुनै कुनैले त्यस्तो बहावलाई रोकिदिन्छन र चट्टानको बिस्तृत अध्ययन गरेपछि जमिनमुनिको पानीको मार्ग पहिचान गरिन्छ । चट्टानको अध्ययन गर्न सामान्य बिधि तथा उपकरणहरुको प्रयोग गरिन्छ । अब जी.पी.एस.प्रबिधिको मध्यमबाट जमिनमुनि रहेको, ब्त्रगषभचक (जलभृत) को अवस्था पत्ता लगाईन्छ ।

जी.पी.एस.प्रबिधिको प्रयोगबाट पानीको क्याच्मेंट एरीया (जलग्रहण क्षेत्र) पत्ता लगाएपछि प्राविधिकद्वारा जमीनमा कहाँकहाँ कस्तो खालको क्रियाकलाप गराउने हो भनेर योजना बनाईन्छ । क्रियाकलाप भन्नाले कुन ठाउँमा चेक डाम बनाउने, कहाँ पेर्कोलेशन पिट बनाउने, कहाँकहाँ वृक्षारोपणगर्ने आदि कुराहरु पर्दछन । यस्तो क्रियाकलापले क्याच्मेंट एरीया भित्रपानी परेमा सो पानी बढीभन्दा बढी जमिनभित्र छिरेर जमीनमुनिको वाटर टेबललाई सन्तुलनमा राख्दछ । यो प्रविधी सहभागिमुलक हुन्छ र यस्मा स्थानीय समुदायलाई क्रियाकलापको सुरुबाट नै सहभागी गराईन्छ । यो विधि तराई, पहाड र हिमाल जुनसुकै स्थानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, पानीको श्रोत संरक्षणमा स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार, अन्य सरोकारवालाहरुको पनि उत्तिकै जिम्मेबारी रहन्छ । पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नभएको यस क्षेत्रमा, सबै मिलेर भएका मूल र मुहान जोगाउन र संरक्षण गर्नतिर लाग्नु पर्छ । विभिन्न खालको श्रोतहरुको उपलब्धता बारे अध्ययन अनुसन्धान गरिने स्रोतहरुको लेखाजोखा गर्नु जरुरी देखिन्छ । विकासमा फड्को मार्न अनेकौ योजना बनाए तापनि सम्झिनुस त पानी बिनाको देश विकाश कसरी सम्भव होला ?

लेखक कृषि तथा जिविकोपार्जन विशेषज्ञ, यूनाईटेड मिशन टु नेपाल (यू. यम. यन) मा कार्यरत छन्