नार्क आधा जनशक्तिको भरमा चल्न बाध्य छ

This post has already been read 142 times!

Hirakaji-Manandhar-2डा. हीराकाजी मानन्धर

अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक समाज (सास) एवं निर्देशक नार्क

कृषि प्रधान देश नेपालमा व्यावसायिक कृषिको विकास हुन नसक्दा अधिकांश कृषि उत्पादन बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने अवस्था छ । पर्याप्त स्रोतसाधन र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार हुन नसक्दा कृषिमा विविधीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसकेको बताउँछन् कृषि वैज्ञानिक समाज(सास) का अध्यक्ष डा. हीराकाजी मानन्धर । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ उन्नत प्रविधि अनुसन्धान र विकास गर्दै आएको र विशेष गरी खाद्यान्न, बागवानी, मत्स्य, पशुपन्छीलगायतका क्षेत्रमा अनुसन्धान र उन्नत प्रविधिको विकास गर्दै आएको उनको भनाइ छ । यस वर्ष मुलुकमा खाद्यान्न उत्पादन बढ्नुमा कृषि प्रविधिको योगदान रहेको बताउने बाली रोग विज्ञ डा. मानन्धर विगत तीन दशकदेखि नार्कमा कार्यरत छन् । बाली रोग विज्ञका रूपमा उनले विशेष गरी धानबालीमा लाग्ने रोगसम्बन्धी अनुसन्धानमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउनुका सार्थ सोसम्बन्धी उनका विभिन्न पुस्तकसमेत प्रकाशित छन् । लामो समय नार्कको योजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत मानन्धरले गएको डेढ वर्षदेखि नार्कको योजना तथा समन्वय निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । कृषि वैज्ञानिक समाज (सास) को अध्यक्षसमेत रहेका मानन्धरसँग गरिएको  कुराकानी :
० नार्कमा अहिले कतिजना कृषि वैज्ञानिक कार्यरत छन् ?

– नार्कमा मूलतः तीन किसिमका जनशक्ति कार्यरत छन् । वैज्ञानिक, प्राविधिक र प्रशासनिक । वैज्ञानिकको स्वीकृत दरबन्दी ४ सय ६ रहेको छ । यसमा हाल करिब २ सय ५० को संख्यामा मात्र जनशक्ति विद्यमान छ । तसर्थ, अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकको संख्या न्यून छ । पुराना र अनुभवी वैज्ञानिक उमेरका कारण अवकास हुँदै गएका छन् भने त्यसको अनुपातमा विभिन्न कारणले नयाँ वैज्ञानिक आउन सकेको अवस्था छैन । आगामी पाँच–६ वर्षभित्र पुराना र अनुभवी वैज्ञानिकको उपस्थिति लगभग सकिने अवस्थामा छ । त्यसैले वैज्ञानिक कर्मचारीको अवकास उमेरको हदबन्दी बढाउनेतर्पm प्रयास पनि भइरहेको छ । यस्तो समस्या हामीकहाँ मात्र होइन अरू मुलुकमा पनि छ । त्यही कारण छिमेकी मुलुक भारतमा केही वर्षअघि कृषि वैज्ञानिकको अवकास उमेर ६० बाट बढाएर ६२ पु¥याएको छ । वैज्ञानिक कर्मचारीको नयाँ भर्ना समय–समयमा हुने गरेको छ । यद्यपि, अपेक्षित रूपमा पूरा हुन सकिरहेको छैन ।

० कृषि पेसा छोडेर वैज्ञानिक विदेशतिर जाने क्रम बढेको छ नि ?
– केही समययता विश्वव्यापी रूपमै कृषि क्षेत्रले केही प्राथमिकता पाएको छ । यसको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गर्ने युवाको माग बढ्दो छ, अवसर धेरै छ । बढ्दो इन्टरनेट प्रविधिले सबैलाई बाहिरी मुलुकमा पहुँच सजिलो बनाएको छ । यो नेपालको मात्र होइन, सबैजसो कम विकसित मुलुकको स्थिति यस्तै हो । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ । विदेशमा खासगरी विकसित मुलुकमा वैज्ञानिक जान चाहनुको अर्को कारण हो, अनुसन्धान कामका लागि वैज्ञानिक वातावरण र भौतिक सुविधा । हामीकहाँ भनेजस्तो पूर्वाधार र अनुसन्धान गर्ने सुविधा उपलब्ध छैन ।

० वैज्ञानिकमा नयाँ भर्ना गर्न आवेदन नै कम पर्ने गरेका छन् नि ?
– हो, वैज्ञानिक भर्नामा कम आवेदन पर्ने गरेका छन् । तर, सबैमा होइन । वैज्ञानिक कर्मचारी पनि विभिन्न विषयका हुन्छन् । कुनै विषयमा बढी पर्छन् भने कुनैमा कम । जस्तै, माटोविज्ञान, बाली रोग विज्ञान आदिमा आवेदन कम पर्ने गरेको छ । वैज्ञानिक समूहमा प्रवेशका लागि सम्बन्धित विषयमा एमएसी उत्तीर्ण गरेको योग्यता चाहिन्छ । तर, त्यसका लागि बजारमा जनशक्ति पर्याप्त छैन । यसको कारण मुलुकभित्रै जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था पर्याप्त नहुनु हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चितवनको रामपुरमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले १८–२० वर्ष अघिदेखि केही विषयमा एमएसी अध्यापन सुरु ग¥यो । त्यसअघि कृषिमा एमएसीका लागि विदेशै जानुपथ्र्यो । छुट्टै कृषि तथा वन विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा आयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि कृषि तथा पशु अध्ययन संस्थालाई निरन्तरता दियो । निजीस्तरमा हिकास्टले पनि एमएसी उत्पादन थालेको छ । यी कारणले गर्दा केही वर्षभित्र मुलुकभित्रै जनशक्ति उत्पादन बढ्नेमा विश्वास लिन सकिन्छ । नार्कअन्तर्गत पनि मानित विश्वविद्यालयको लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।

० कृषि अनुसन्धानको काम कत्तिको प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढेको छ ?
– उपलब्ध जनशक्ति, भौतिक सुविधा र बजेटको हिसाबले अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । तीन–चार वर्षयता कृषि अनुसन्धानमा बजेट बढेको छ । त्यसअघि ६–सात वर्षसम्म नार्कलाई बजेट ज्यादै न्यून थियो र त्यसको असर अभैm परिरहेको छ । जस्तै, बजेटको अभावका कारण भौतिक संरचना जीर्ण हुँदै गए, प्रयोगशालाको स्थिति खस्किँदै गए, समयसापेक्ष नयाँनयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सकेनन्, यतिसम्म कि पुग्दो दानाको खरिद गर्ने बजेट नहुँदा अनुसन्धानका लागि पशुपन्छीको चाहिँदो संख्या पनि कायम राख्न सकिएन । अब, नार्कको बजेट विगतको तुलनामा बढेको छ । त्यसले नार्कलाई अवसर तथा चुनौती दुवै थपेको छ । हालको कम जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक कृषिका लागि प्रविधि, कृषिमा यान्त्रीकरणका लागि प्रविधि, जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर न्युनीकरण गर्ने प्रविधि, जैविक प्रविधि (बायोटेक्नोलोजी) आदितर्फ कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । अनुसन्धानमा सरोकारवालाको सहकार्य र समन्वय बढाउन योजना प्रक्रियामा परिमार्जन र सुधार गरेका छौं । अनुसन्धान कार्यलाई बढी प्रतिफलमुखी र अनुसन्धानकर्तालाई बढी जवाफदेही बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकनमा विशेष जोड दिइएको छ । एउटा प्रविधि सिफारिस गर्न कति बजेट र समय लाग्ने गर्छ प्रविधि भन्नाले धेरै किसिमका हुन्छन् । कुनै, बालीको जात विकास गर्ने, कुनै बालीमा मलखादको व्यवस्थापन गर्ने कुनै बालीको रोग व्यवस्थापन गर्ने, कुनै बालीको भण्डारण प्रविधि आदि ।

० एउटा प्रविधि विकास गर्न कति समय र लागत लाग्छ ?
– कुनै प्रविधि दुई–तीन वर्षमा निस्कन्छ भने कुनै प्रविधि १०–१२ वर्ष पनि लाग्छ । एउटा धानको जात विकास गर्न साधारणतया आठ–नौ वर्ष लाग्छ । विकास भएपछि विभिन्न आवहवामा परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दुई–तीन वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसपछि सफल भएका जात किसानसमक्ष पुग्न थप केही वर्ष लाग्छ । यसरी एउटा धानको जात किसानसमक्ष पु¥याउन १२–१३ वर्ष लाग्छ । एउटा प्रविधिको विकास गर्न यति नै बजेट लाग्छ भन्न सकिँदैन्, किनकि लामो समयको अनुसन्धानबाट कति प्रविधि सफल हुन्छन् भने कतिपय असफल पनि हुन्छन् । नार्कले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार (साभार– हरिकृष्ण श्रेष्ठ, योजना तथा समन्वय) सन् २००१ देखि २०१० सम्म १० वर्षभित्र धानमा १३ ओटा जात विकास गर्न १ करोड ४६ लाख बजेट लागेको छ । सोही अवधिमा चारओटा गहुँको जात विकास गर्न १ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च लागेको छ । त्यस्तै १० वर्षमा सातओटा मकैको जात विकास गर्न २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अनुसन्धान गर्न मात्र बजेट लागेको देखिन्छ । सोही अवधि र बजेटमा अरू धेरै जातहरूको विकास क्रम चलिरहेका हुन्छन् ।

 

० प्रविधि विकास भए पनि किसानसम्म पुग्न नसकेको गुनासो छ नि ?
– नार्क अनुसन्धान गर्ने निकाय हो । नार्कको काम प्रविधि विकास गर्ने हो । विकसित प्रविधिलाई ठीक छ–छैन भनेर किसानको थलोमा किसानकै सहभागितामा प्रमाणीकरण गर्ने कामसम्म नार्कले नै गर्दछ । त्यसपछि प्रविधिलाई आम किसानसमक्ष पु¥याउने काम सरकारीस्तरमा कृषि विभाग र पशुसेवा विभागको हो । यिनका अतिरिक्त अहिले गैरसरकारी लगायतका धेरै संघसंस्था पनि क्रियाशील छन् । यहीँनिर यी दुई अनुसन्धान र प्रसारबीच समन्वयनमा केही अभाव अवश्य छ । कृषि विभाग र पशु सेवा विभागका संयन्त्र ७५ ओटै जिल्लामा सेवा केन्द्रस्तरसम्म फिँजिएका छन् । यद्यपि, यी निकायले अपेक्षित मात्रामा सेवा पु¥याउन सकिरहेको छैन, किनकि त्यहाँ पनि पुग्दो मात्रामा जनशक्ति र सुविधाको व्यवस्था छैन । मुख्य कुरा, नार्कले विकास गरेका प्रविधि विभागहरूले किसानसमक्ष पु¥याउने हो र किसानहरूको आवश्यकताअनुसार विभागले माग गरेका प्रविधि नार्कले विकास गर्ने हो । यी दुवै पक्षहरू अर्थात् दिने र लाने वा माग्ने र दिनेले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा सँगै बसेर बनाउने र त्यहीअनुरूप कार्यक्रम गर्ने हो भने समन्वय त त्यसै बन्छ । कृषि अनुसन्धान र प्रसारबीचको मूल कार्यप्रणाली भनेको पनि यही हो । खुसीको कुरा, ‘विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम’को आर्थिक सहयोग तथा विश्व बैंकको सुपरिवेक्षणमा यो वर्षदेखि मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका १९ ओटा जिल्लामा ‘कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना’ सुरु भएको छ । यस आयोजनाका लागि नार्कले स्रोत बीउ वस्तु र प्रविधि उपलब्ध गराउने, विकास गर्ने निश्चित जिम्मेवारी पाएको छ भने कृषि विभाग र पशु सेवा विभागले ती बीउ वस्तु र प्रविधि चरण बद्धरूपमा पाँच वर्षभित्र प्रत्येक जिल्लाको १० गाविसमा गावि मार्पmत लैजाने जिम्मेवारी पाएको छ ।

 

० हाइब्रिड बीउले ल्याइरहेको समस्याबारे के भन्नु हुन्छ ?
– विनापरीक्षण जहाँ पायो त्यहाँ हाइब्रिड लगाउँदा समस्या आएको हो । त्यसैकारण सरकारबाट बाहिरबाट आउने कुनै पनि बालीका जातको बीउलाई पन्जीकरण नगरी बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ र पन्जीकरणका लागि नार्कबाट परीक्षण गराउनै पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यहीअनुरूप परीक्षण भई पन्जीकरण भई किसानमा गएका पनि हुन् । तर, एउटा निश्चित हावापानी भएका क्षेत्रमा परीक्षण भएर उपयुक्त पाइएका हाइब्रिड अर्को क्षेत्रमा लगाउँदा समस्या आउन सक्छन् । त्यही भएर समस्या आएको हो । कतिपय अवस्थामा यो वर्षको मौसम अर्को वर्ष हुँदैन, मौसमका कारण रोगकीराको प्रकोप बढ्न घट्न सक्छ । अर्बाै रुपैयाँको हाइब्रिड बीउ आयात भइरहेको छ, यसलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके रकम बाहिर जाने थिएन । हाइब्रिड बीउको विकासमा नार्कपछि परेको पक्कै हो । यसको पछाडि नीतिगत कारण पनि छ । सुरुदेखि हाम्रो प्राथमिकता उन्नत जातका बाली विकासमै रहँदै आयो । किनकि, हाम्रो अवस्थामा हाइब्रिडमा जोड दिनु उपयुक्त हुँदैन, यसले किसानलाई परमुखी बनाउँछ, जस्तै प्रत्येक वर्ष नयाँ बीउ किन्नै पर्ने, मलजल पनि धेरै चाहिने, जुन किसानले पु¥याउन सक्दैन भन्ने सोच थियो । र, आर्कातिर हाइब्रिडले हाम्रो रैथाने जातलगायत जैविक विविधता लोप हुन्छ भन्ने पनि थियो । त्यसकारण नार्कले हाइब्रिडमा विशेष जोड नदिएकै हो । तर, सोचविपरीत किसान हाइब्रिडमा आकर्षित हुँदै गइरहको पाइयो । यद्यपि, तरकारी बालीलाई छाडेर धान र मकैको कुरा गर्दा हाल यी बालीको कुल खेतीको करिब ५ प्रतिशतमा मात्र हाइब्रिड लगाउने गरेको आंकलन छ । अब आएर नार्कले पनि हाइब्रिड विकासमा प्राथमिकताका साथ काम सुरु गरिसकेको छ । गोलभेंडाको सिर्जना हाइब्रिड नार्कले नै विकास गरेको हो र यसको खेती नेपालभरि नै बृहत् छ । गोलभेंडाको अन्य हाइब्रिड आउने क्रममा छन् । काँक्रोमा मधु हाइब्रिड सिफारिसको क्रममा छ । मकैमा रामपुर हाइब्रिड सिफारिस भइसकेको छ अन्य हाइब्रिड मकै सिफारिसको तयारीमा छन् । धानमा पनि हाइब्रिड विकासका लागि काम सुरु भइसकेको छ ।

 

० जलवायु परिवर्तका कारणले रैथाने र उन्नत बीउमा समेत समस्या देखिएको छ नि ?
हो, जलवायु परिवर्तनको कारण रैथाने र उन्नत जातका बालीमा खासगरी रोगकीराको प्रकोप बढेको पाइन्छ । जस्तै, जुम्लामा हुने जुम्ली मार्सी धानमा पहिलाको तुलनामा अहिले ब्लास्ट रोग बढी लाग्दछ । त्यस्तै, गहुँको खैरो सिन्दूरे रोग पहिला तराई भेगमा मात्र सीमित थियो भने अहिले मध्य र उच्च पहाडी भेगमा देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण तराई भेगमा बढी गर्मी हुन थालेकाले गहुँमा दाना नलाग्ने (स्टरिलिटी)को समस्या देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तको कारण कहिले सुक्खा पर्ने त कहिले डुबान हुने हुँदा धानमा सुक्खा सहन सक्ने जातको परीक्षण गरी सुक्खा धान–१, २, ३ सिफारिस भएको छ । त्यस्तै, डुबान सहन सक्ने स्वर्ण सव–१ र सम्बा मसुरी सव–१ सिफारिस भएको छ । कहिले डुबान हुने त कहिले सुक्खा पर्ने हुँदा डुबान र सुक्खा दुवै सहन सक्ने जात पनि सिफारिसको क्रममा छ । आलुखेती गर्ने किसानले डढुवा रोग नियन्त्रणका लागि १०–१२ पटकसम्म पनि विषादी छर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न डुढुवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका जात सिफारिस हुँदै छन् । मकैमा सुक्खा सहन सक्ने, गहुँमा बढी तापक्रम सहन सक्ने आदि जातको छनोट तथा विकास भइरहेका छन् ।

 

० हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय कृषि जनगणनाले मुलुकभरका ६० प्रतिशत जनता भोकै रहेको देखाएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
– यो तथ्यांक सही हो भने यसमा धेरै कुराहरूको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर, हालको अर्को तथ्यांकले नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि देखाएको छ भने यो तथ्यांकले ६० प्रतिशत जनता भोकै छन् भन्ने दाबी गर्छ । यो आपैंmमा विवादास्पद छ । अर्को कुरा, भोकै भन्नाले कसरी बुझ्ने र गरिबीको रेखामुनिलाई कसरी बुझ्ने ? भोकै भन्नाले सामान्यतया दुई छाक पेटभरि खान नपुग्नेलाई मान्ने हो भने ६० प्रतिशत भन्ने तथ्यांक यथार्थबाट धेरै टाढा नहुन सक्छ । यदि दुई छाक खान नपुग्नेलाई पनि गरिबीको रेखा माथि देखाइएको छ भने गरिबी व्याख्या गर्ने मापदण्डमै त्रुटि हुन सक्छ । तथ्यांकमा जतिसुकै होस् कुनै पनि मुलुकका लागि आफ्नो जनता भोकै हुनु सुखद् कुरा होइन । जनतालाई भोकै नराख्न राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनै पर्छ र कृषि अनुसन्धानलाई कृषिविकासको अभिन्न अंगका रूपमा परिचालन गर्नुपर्दछ । अहिलेको विश्वव्यापी नारा छ ‘विकासका लागि कृषिअनुसन्धान’ ।