कृषिप्रधान नेपालमा विदेशी खाद्यान्नको भर

यो समाचार 135 पटक पढिएको

खर्ब नाघ्यो खाद्य वस्तुको आयातले

काठमाडौं,  २१ पुस । कृषिप्रधान मुलक नेपाल खाद्य वस्तुका लागि अन्य देशहरुसँग निर्भर हुने क्रम बढेको छ । नेपाल एउटा पनि खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । यहाँ छिमेकी मुलुक भारत र चीनदेखि यूरोपियन तथा अमेरिकन मुलुकहरुबाट समेत खाद्यान्न तथा खाद्यजन्य आयात भएको देखिन्छ ।

Import

 

पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकभित्र खाद्य वस्तुको माग बढ्दै गएको र उत्पादन घट्दै जाँदा आयातमा निर्भर हुनुपरेको हो । नेपाल व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी) को तथ्यांक हेर्दा मुलुकमा खाद्य वस्तुहरुको आयात डरलाग्दो रुपमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

एक अर्बको खाद्यान्न आयात
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा मुलुकभित्र एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न तथा खाद्यजन्य वस्तुहरुको आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा सवा २३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । आव २०६८/०६९ मा ७६ अर्ब, ५ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्य तथा खाद्यजन्य वस्तुहरुको आयात भएको थियो । २०६९/०७० मा यस्तो आयात ५४ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो ।
टिईपीसीका अनुसार तीन वर्षको अन्तरालमा खाद्य वस्तुको आयात झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । जुन मुलुकका लागि डरलाग्दो अवस्था हो । गत वर्ष ६ खर्ब रुपैयाँको कुल वस्तु आयात हुँदा करिव १७ प्रतिशत कृषि वस्तुले ओगटेको छ । आयातीत वस्तुहरुमा सबैभन्दा तिब्र गतिमा खाद्य वस्तुहरुको आयात बढेको देखिन्छ ।
जनावर तथा वनस्पतिको घीउ, तेल त्यसका उत्पादनहरु, तरकारी तथा दाल, तेलजन्य वस्तु तथा बीउ र जडीबुटीहरु, उद्योगबाट निस्किएको जनावरका लागि आवश्यक खाद्य वस्तुहरु, फलफूललगायतका वस्तुहरुको आयात उच्च रहेको पाइन्छ ।

राणाकालदेखि खाद्यान्न आयात शुरु
‘राणाकालको उदय हुनुपूर्व नेपालमा कुनै पनि वस्तुको आयात हुने गरेको थिएन’ टिईपीसीका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईंले भन्नुभयो- ‘त्यो बेलामा नेपालबाट भारत तथा तिब्बतमा वस्तुहरु निर्यात हुने गरेको थियो ।’ नेपाललाई आवश्यक गोला बारुददेखि हरेक वस्तुहरु उक्त समयमा आफै उत्पादन तथा निर्माण गर्ने गरिन्थ्यो । उहाँका अनुसार नेपाली कला तिब्बतमा बिक्री हुन्थ्यो, दक्षिण भारतमा मुद्रा बनाउन नेपालबाट खनिज वस्तु तामा लैजाने गर्थे ।
राणाकालको उदयपछि विस्तारै विदेशबाट वस्तुहरु आयात हुन थालेका बजगाईं बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार खासगरी राणाकालमा मुलुकभित्र खानीहरु बन्द हुँदै गएपछि खानीजन्य वस्तुहरुको आयात बढ्न थाल्यो भने विलासी स्वभावका राणाहरुले विभिन्न विलासिताका वस्तुहरु आयात गर्न थाले । राणाकालमा वस्तुहरु आयात शुरु भए पनि व्यापार घाटा भने थिएन, तर जब २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो, मुलुकको व्यापार घाटा पनि बढ्दै जान थालेको पाइन्छ ।

पेट्रोलदेखि तेलसम्म विदेशबाटै
अहिले नेपालको वाषिर्क व्यापार घाटा ५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । कुल आयातमा कृषिजन्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बोट विरुवा तथा त्यसका उत्पादनहरुको आयात सबैभन्दा बढी ४११ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा काँचो काठको आयात नहुने गरेकोमा यस वर्षदेखि काँचो काठ पनि आयात हुन थालेको छ ।
गत वर्ष चिनीको आयात १०५.६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो वर्ष चिनीको आयात २६ प्रतिशतले घटेको थियो । उद्योगबाट निस्किएको जनावरका लागि आवश्यक खाद्य पदार्थ, प्रशोधित अन्न, खाद्यन्न, फलफुल, तरकारी तथा दाल लगायतका वस्तुहरुको आयात पनि उच्च दरले बढेको छ । गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा सबै वस्तुहरुको आयात बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा घटेका कृषि वस्तुहरुको आयात २०६९/०७० मा बढेको देखिन्छ ।
१९७० देखि ०३० को दशकसम्म नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको थियो । धान, चामल लगायतका कतिपय कृषि उत्पादन नेपालबाट निर्यात हुँदै आएका थिए । ०३५ देखि नेपाल खाद्यन्न आयात गर्ने मुलुकमा पर्न थाल्यो । पछिल्ला वर्षमा काठसमेत आयात हुन थालेको पाइन्छ ।

कृषिमा जोड, तर उपलब्धी कम
नेपालमा पछिल्लो समय उत्पादनमा जोड दिन छाडिएको छ । जुन कारण तीन वर्षको अवधिमै खाद्य तथा कृषि वस्तुहरुको आयात झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । जमीन बाँझो छाड्ने, प्रवृत्ति बढ्दै जानु, परम्परागत प्रणालीबाट कृषि गरिनु, शहरीकरण बढ्दै जानु, मानिसहरुमा अल्छिपना बढ्नु लगायतका कारणले नेपालको कृषि उत्पादन घट्दै गइरहेको छ ।
त्यसो त नेपालीहरुको खाने शैलीमा परिवर्तन हुँदा पनि आधुनिक प्रशोधित खाद्य वस्तुको आयात बढेको बताउनुहुन्छ कृष्ण बजगाईं । हामी प्रशोधित खाद्य वस्तुको पारखी हुन थालेको बताउँदै उहाँले प्रशोधन उद्योग तथा कारखाना स्वेदशमै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएर भएपनि यस्ता उद्योगहरु स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।
राज्यले कडा भू-उपयोग नीति आवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कस्तो जग्गामा खेती गर्ने, कस्तो जग्गामा शहरीकरण गर्ने, कस्तो जग्गामा वस्ती बसाल्ने, जग्गा बाँझो राख्नेहरुको खोस्ने खालको स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताउनुभयो । उहाँले ३ वर्षसम्म बाँझो राख्ने जग्गा राज्यले खोसेर लिनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :