मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष र दलका नेताहरुसँग परामर्श

यो समाचार 73 पटक पढिएको

राष्ट्रपतिले भने-संविधानसभाको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी मेरो हो

काठमाडौं, १८ पुस  । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र प्रमुख दलका नेताहरुसँग परामर्श गर्नु भएको छ । राष्ट्रपतिले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी, नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टै-छुट्टै भेटेर संविधानसभाको बैठक आहृवान लगायतका विषयमा छलफल गर्नु भएको हो ।

rambaran yadavभेटमा संविधानसभा बैठक आहृवान गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको भन्दै त्यसका लागि राजनीतिक तथा कानूनी प्रक्रिया मिलाउन आग्रह गर्नु भएको छ । ‘राष्ट्राध्यक्ष निलम्बित भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा संविधानसभाको बैठक आहृवान गर्नु भएको हो । अहिले त राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’संसदको बैठक आहृवान र अन्त्य त राष्ट्रपतिले गर्दै आउनु भएको छ भने संविधानसभाको बैठक आहृवान गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्राध्यक्षको हो भन्ने शीतल निवासको बुझाई छ । त्यो उहाँहरुले भन्नु भएको छ ।’

अन्तरिम संविधानको धारा ५९ मा प्रधानमन्त्रीले बैठक आहृवान गर्ने भन्ने रहेपनि कुन अवस्थामा त्यो लेखिएको हो भन्ने हेर्नु पर्ने शीलत निवासको तर्फ छ । सल्लाहकार दाहालका अनुसार त्यसका लागि संवैधानिक र कानूनी व्यवधान रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले आवश्वयक प्रक्रिया मिलाउने काम मन्त्रिपरिषद् र दलहरुको भएको बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने यसबारे राजनीतिक समितिमा छलफल गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । ‘सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसको हो र राजनीतिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ’ प्रचण्डले भन्ुनभयो-’बैठक आहृवान गरेर यसबारे छलफल गरौं भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेको छु ।’

संविधान संशोधन गर्न रेग्मीको सुझाव

भेटमा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले भने संविधानमा प्रधानमन्त्रीले बैठकको उद्घाटन गर्ने लेखिएको हुनाले त्यसलाई संशोधन नगरी राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसका लागि दलका नेताहरुले बैठकबाट पारित गरेर संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई बाटो खोलिदिनु पर्ने राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिनुभएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

‘संविधानसभाको उद्घाटन कसले गर्ने भन्ने विषय सरकारका कारण विवादमा आएकै होइन, यो त दलहरुकै कोर्टमा छ,’ रेग्मीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, प्रमुख दलहरुले राष्ट्रपतिसँग मिलेर बाधा अड्काऊ फुकाउने बाटो खोले भने राष्ट्रपतिबाटै उद्घाटन हुन्छ, अन्यथा संविधानअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष रेग्मीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा संलग्न दलहरुको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाएपछि राष्ट्रपतिले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी लगायत दलका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि शीतल निवास बोलाउनुभएको हो ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :