आनुवांशिक ‘बीउको प्रयोगशाला’ बनाइदैंछ नेपाल

यो समाचार 163 पटक पढिएको

विश्वभर मोन्सान्टोको असर

अमेरिकाले सन् २००० मा अनुवांशिक परिवर्तन गरिएको (जेनेटिकली मोडिफाइड– जिएमओ) मकैको एक जात ‘बिटी कर्न’ खानलाई नभई, दानाका लागि मात्र उपयुक्त ठहर्‍याएको थियो। तर, खाने मकैमा पनि दानाका केही अवशेष फेला परेपछि अमेरिकी सरकारले बजारमा पठाइएका बिटी कर्न पूरै फिर्ता लग्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त मकैमा पाइएको ‘बिटी टक्सिन’ले मानिस लगायत स्तनधारी जनावरको रगतमा असर पार्ने अध्ययनले देखाएको थियो।Monsanto 1अमेरिकाले बिटी कर्नमाथि कडा नीति लिनुभन्दा एक वर्षअघि नै त्यही जातको जिएमओ मकै नेपालमा ‘सफल परीक्षण’ भइसकेको थियो।  प्राप्त अमेरिकी संस्था वर्चेस्टर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट (डब्लुपिआई) को एक अध्ययन–प्रतिवेदनमा ‘सन् २००९ मै नेपालमा जिएमओ मकै ‘बिटी कर्न’को सफल परीक्षण भइसकेको’ उल्लेख छ।
उक्त परीक्षण कहाँ र कसरी गरिएको भन्ने प्रतिवेदनमा खुलाएको छैन। तर, बिटी कर्नको नेपाल प्रवेश अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी मोन्सान्टोले नै गराएको डब्लुपिआईले किटान गरेको छ। ‘धेरै नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्, त्यसैले मोन्सान्टोले प्रवेश गराएको जिएमओ बिटी कर्न नेपालीको जीवनस्तर उकास्न उपलब्धिमूलक हुनसक्थ्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताले त्यसलाई स्विकारेनन्।’

यतिमात्र होइन, बिटी कर्न ‘स्वास्थ्य तथा आर्थिक दृष्टिले उपलब्धिमूलक’ हुने ठहरसमेत डब्लुपिआईले गरेको थियो, जबकि यही बीउमा पाइएको बिटी टक्सिनका कारण मानिसको रगतमा असर पर्ने खुलासा नौ वर्षअघि अमेरिकी अध्ययनले नै गर्‍यो। त्यही प्रतिवेदनले जिएमओ बिटी कर्नलाई जनस्तरमा स्विकार्य बनाउन सरकारसँग ‘कानुनी’ सहकार्य गर्नुका साथै कृषकलाई विश्वासमा लिनुपर्ने सुझाएको छ।

 

 

मोन्सान्टोको सक्रियतामा पाँच वर्षअघि नै नेपालमा जिएमओ परीक्षण भइसकेको खुलासा अमेरिकी संस्थाकै प्रतिवेदनले गरे पनि नेपाली सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला अधिकारी भने हालसम्म यसबारे अनभिज्ञ छन्। ‘हामीलाई यो ट्रायलबारे कुनै जानकारी छैन,’ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का पूर्व कार्यकारी निर्देशक दिलबहादुर गुरुङले भने, ‘कसैले आफ्नै ढंगले ट्रा्यल गरेको थियो भने त्यो गैरकानुनी हो।’

 

 

गुरुङको यो भनाइ र डब्लुपिआईको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी मोन्सान्टोले पाँच वर्षअघि नै नेपालमा आएर गैरकानुनी रूपले जिएमओ परीक्षण गरेको पुष्टि हुन्छ। यो घटना नेपाललाई कसरी गुपचुप रूपमा अनुवांशिक परिवर्तन गरिएका बीउबिजनको प्रयोगशाला बनाइँदैछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो।

 

 

अर्को रोचक कुरा, नेपालको बीउ नीतिले अनुसन्धानको निहुँमा जिएमओ प्रवेश खुकुलो पारेको पनि ठ्याक्कै पाँच वर्षअघि नै हो। त्यतिबेला बीउ नीतिमा बायोटेक्नोजीसम्बन्धी निम्न प्रावधान समावेश गरिएका छन् :

 

१) नेपालमा अनुवांशिक परिवर्तन (जेनेटिकली मोडिफाइड) गरिएका तथा ट्रान्सजेनिक बिरुवाको सम्भाव्यता बुझ्न विशिष्ट अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने।

 

२) अन्य देशबाट अनुवांशिक तत्व मिसाएर ल्याइएका बीउ तथा बिरुवालाई सम्बन्धित सरकारी अधिकारीको रोहवरमा अध्ययन गरिनुपर्नेछ। त्यस्तो बीउ तथा बिरुवाले जीवाणु र वातावरणमा कुनै किसिमको नकारात्मक असर पार्ने छैन भनी प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्रै सार्वजनिक उपभोगको निम्ति योग्य मानिनेछ।

 

अनुसन्धानको निहुँमा यस्तो नीतिगत संशोधन गरिएपछि त झन् नेपाल खुलेआम रूपमै पटकपटक अनुवांशिक बीउको प्रयोगशाला बन्दै आएको छ। सन् २०११ मा अमेरिकी सरकारले विश्व खाद्य सुरक्षा अभियानका रूपमा ‘फिड द फ्युचर’ कार्यक्रम ल्याएपछि अनुवांशिक बीउको प्रवेशलाई लिएर ठूलै बहस सिर्जना भएको थियो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) तथा कृषि विभागले आधिकारिक रूपमै मोन्सान्टोका ‘हाइब्रिड’ बीउ नेपाल भित्र्याउन खोजेका थिए।

 

 

त्यतिबेला मोन्सान्टोले हाइब्रिडका नाममा जिएमओ बीउ भित्र्याउने आशंका गर्दै कृषक, वातावरणवादी लगायत विभिन्न संघ–संस्थाले अमेरिकी दूतावासकै अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदको स्रोत साधन समितिमा यसबारे बहसै भयो। समितिले मोन्सान्टोसँगको प्रस्तावित ‘समझदारीपत्र’को कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दियो। कृषि मन्त्रालयसँग लिखित धारणा मागेको तत्कालीन समितिका सदस्य गगन थापा बताउँछन्।

 

 

‘हामीले स्वदेशी बीउ उत्पादनमा लगानी बढाउने र हाइब्रिड बीउ आयात गर्दा मल्टिलोकेसन टेस्टिङ गरेर मात्र निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थियौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रालयले त्यो निर्देशन पालना गरेको देखिएन।’

 

 

निर्देशन पालना नभएको मात्र होइन, त्यसविपरीत बीउ भित्र्याउने कसरत पटकपटक जारी रहेको देखिन्छ। हाइब्रिड बीउको बाटो हुँदै जिएमओसम्म पुग्ने रणनीति लिएको पनि अमेरिकी कार्यक्रम ‘फिड द फ्युचर’कै नेपाल प्रतिवेदनहरूबाट खुलासा हुन्छ।

 

 

फिड द फ्युचरको सन् २०१० को कार्यान्वयन योजना, २०११–२०१५ को बहुवर्षीय रणनीति र २०११ को रणनीतिक समीक्षा प्रतिवेदनले ‘दीर्घकालमा मकैमात्र नभई धानमा समेत जिएमओमा जाने’ उल्लेख गरेको छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्थालगायत विभिन्न माध्यम परिचालन गर्ने खुलाइएको छ।

 

 

ती प्रतिवेदनले मकैका लागि भिटामिन ए तथा प्रोटिनयुक्त जिएमओ बीउ प्रयोग गर्न सकिने भनेको छ। धानका लागि जिंक तथा आइरनयुक्त, सुख्खा तथा बाढीरोधक र छिट्टै बाली लाग्ने जातको बीउ प्रयोगमा ल्याउन सुझाइएको छ। जिएमओ धान र मकै बाली भित्र्याइसकेपछि त्यही खेतमा उच्च मूल्यका तरकारी लगाउन सकिने प्रतिवेदनमा छ।

 

 

नेपाल प्रतिवेदनमा उल्लेखित यी जिएमओ बीउमध्ये सबभन्दा जोखिमपूर्ण आइरन मिसिएको धान हो। सन् २०११ मा वनस्पतिसम्बन्धी अस्ट्रेलियन अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक एलेक्स जोन्सनले गरेको अध्ययनअनुसार यो जातको धान प्रचलनमा ल्याउन १० वर्ष थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अहिले उनकै नेतृत्वमा फिलिपिन्सको अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान केन्द्रमा यसको परीक्षण भइरहेको छ। तर, उता परीक्षण पूरा नहुँदै यही जातको धानलाई सन् २०१५ सम्मको नेपाल रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

 

 

यसबाहेक अप्राकृतिक रूपले भिटामिन र प्रोटिन तत्व मिसाइएको धानका नकारात्मक असर पनि देखिइसकेका छन्, जुन नेपाल भित्रायाउने फिड द फ्युचरको रणनीति छ।

 

मोन्सान्टोप्रति किन शंका ?

तराईका किसानले २०६६ चैत १६ गते ‘मकैमा घोगा मात्र लागेको’ भन्दै सिंहदरबार घेराउ गरेका थिए। लगत्तै सरकारले गरेको अनुसन्धानबाट गेडा नलाग्ने मकैको बीउ मोन्सान्टो, पायोनियर, ट्रपिकल, नुजिभिदु र सिड्टेक कम्पनीको रहेको फेला पर्‍यो।

 

प्रतिवेदनअनुसार मोन्सान्टोकै पिनाकल जातको मकैको बीउमा ७० प्रतिशत, ९०८१ बीउमा ४० र ९०० एम गोल्डमा २५ प्रतिशत गेडा लागेको थिएन। त्यही अनुसन्धानका आधारमा सरकारले पीडित किसानलाई २० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो।

 

यो घटनाको करिब पाँंच बर्षपछि फेरि एकचोटि मोन्सान्टो कम्पनीले उत्पादन गर्ने बीउको नेपाल प्रवेशलाई लिएर बजार तातेको छ। सिजी सिड्सले मोन्सान्टोका बीउ बिक्रीका लागि विज्ञापन गरेपछि यसका असरबारे बहस दोहोरिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा मोन्सान्टो र यसले उत्पादन गर्ने बीउबिजन तथा विषादीले नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीमा पार्नसक्ने असरलाई लिएर चर्चा चुलिएको थियो। यसका उत्पादन नेपालमा अनुपयुक्त हुने धारणा मात्र आएका छैनन्, विश्वमै मोन्सान्टो कसरी बदनाम छ भन्ने विवाद पनि छताछुल्ल भएका छन्।

 

विवाद बढ्दै गएपछि सिजी सिड्सले पत्रकार सम्मेलन गरेर मोन्सान्टोसँग ‘कुनै कारोबार नगर्ने’ बताउन बाध्य भयो। मोन्सान्टोसँगको सम्झौता र विगतको कारोबारबारे भने सिजीले अझै खुलाएको छैन।

 

 

एक सय १३ वर्षको इतिहास बोकेको मोन्सान्टोले तरकारी र अन्य बालीको हाइब्रिड बीउ मात्र उत्पादन गर्दैन, जिएमओ बीउ तथा विषादीसमेत उत्पादन गर्छ। मोन्सान्टोको नेपाल प्रवेशसँग जोडिएको संदेहको मुख्य कारण यही हो।

 

 

हाइब्रिड बीउका लागि कारोबार अनुमति दिइए पनि भोलि कुनै न कुनै रूपमा जिएमओसमेत नेपाल भित्रनसक्छ भनेर वातावरणविद्, कृषक तथा कृषि वैज्ञानिक चिन्तित छन्। पछिल्लो विवादपछि रामपुरस्थित कृषि क्याम्पसका वैज्ञानिकले यसप्रति चासो देखाएका थिए। जिएमओबारे ऐन नै नबनेको नेपालमा मोन्सान्टोले हाइब्रिडसँगै जिएमओ बीउ प्रवेश गराउनसक्ने उनीहरूको आशंका छ।

 

 

उदाहरणका लागि, भारतमा कुनै पनि जिएमओ परीक्षण गर्न सरकारसँग अनुमति नलिई हुँदैन। परीक्षणमा सरकारलाई समेत सहभागी गराउन त्यहाँको कानुनले बाध्य गराएको छ। तर, भारतका विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका समाचार र अध्ययन–प्रतिवेदन हेर्दा मोन्सान्टो सुरुमा हाइब्रिड बीउ बेच्न भनेरै बजारमा छिर्छ। र, सरकारलाई सोध्दै नसोधी गुपचुप जिएमओ परीक्षण गर्न थाल्छ। भारतमा यसरी थुप्रैचोटि जिएमओ परीक्षण गरेर पछि सरकारलाई समेत मान्न बाध्य पारेका घटना अध्ययन–प्रतिवेदनहरूमा छन्। यो त भयो, भारतको कुरा। शंका गर्ने पर्याप्त आधार नेपालभित्रै पनि छ।

 

 

करिब चार वर्षअघि मोन्सान्टोले उत्पादन गरेको ‘हाइब्रिड’ मकैको बीउ नेपालमा दर्ता भयो। नाम थियो, ‘सुपर ९०० एम’। यो त्यही बीउ थियो, जसलाई भारतको बिहार सरकारले ‘दूषित’ र ‘खराबीयुक्त’ भन्दै बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतको ‘टाइम्स अफ इन्डिया’का अनुसार बिहार सरकारले ‘कारगिल ९०० एम’ जातको मकैको बीउमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मोन्सान्टो इन्डिया लिमिटेडले त्यसैलाई ‘सुपर ९०० एम’ का रूपमा नयाँ प्याकेजिङ गरी बजारमा ल्याएको हो। त्यसैको ठूलो हिस्सा नेपाल आयात भई दर्तासमेत हुन सफल भयो।

 

 

बीउ बिजन गुण्स्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख डिलाराम भण्डारीका अनुसार त्यसै समय सरकारले अन्य चारथरिका मोन्सान्टो हाइब्रिड मकैको बीउसमेत दर्ता गरेको थियो — डिकेसी ९०८१, डिकेसी ७०७४ र अलराउन्डर। अर्का एकथरि बीउको नाम कतै खुलेको छैन। यतिमात्र होइन, मोन्सान्टोकै पाँच किसिमका तरकारीका हाइब्रिड बीउसमेत उतिबेलैदेखि नेपाली बजारमा उपलब्ध रहेको उनले बताए।

 

 

‘नेपाललाई अनुकूल छैन’

संसारका चार सय कृषि वैज्ञानिक मिलेर तयार पारेको ‘द इन्टरनेसनल एसेसमेन्ट अफ एग्रिकल्चर नलेज, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनले अनुवांशिक परिवर्तन गरिएका उत्पादन खाद्य संकटको दीगो समाधान हुन नसक्ने निर्क्यौल निकालेको छ।

 

 

नेपालकै कृषि वैज्ञानिक पनि जैविक विविधता भएको नेपालमा जिएमओको आवश्यकता र उपयोगिता देख्दैनन्। ‘मौसमी बाली, आकासे खेती र सीमित स्रोतसाधनमा खेती हुने नेपालमा धेरै कृषकले यस्तो जिएमओ बीउविजन अपनाउन सक्दैनन्,’ कृषि तथा पशु विज्ञान संस्था रामपुरका प्रमुख श्यामराज पन्तले भने।

 

 

राज्यका निकायले अनुसान्धान नै नगरी आर्थिक प्रलोभनमा परेर यस्ता बीउ हुलिरहेको उनको आरोप छ। नेपालमै रैथाने जातका धेरैथरि बीउबिजन रहेकाले विदेशी बीउको आवश्यकतै उनी देख्दैनन्। बरु यसको सट्टा परम्परागत बीउ जोगाउन र सामुदायिक खेती गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

 

 

‘यस्ता विषयमा निर्णय गर्नुअघि वैज्ञानिकको मत बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनताको स्वास्थ्यमा पर्ने असर थाहा पाएर मात्र खेतमा हुल्नुपर्छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञ पोषराज पाण्डे पनि संसारभरि विवादित रहँदै आएको र ६० भन्दा बढी देशले प्रतिबन्ध लगाएको मोन्सान्टोका बीउबिजन र विषादी नेपालजस्तो गरिब देशमा प्रवेश गराउनुअघि प्रयोगशाला परीक्षण र सरकारी अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँछन्।

 

 

‘जिएमओ बीउबिजन प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पार्नसक्ने असर अध्ययनकै क्रममा छ, त्यसैले नेपालजस्तो देशका लागि यसको जोखिमको स्तर निकै बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले पर्याप्त अनुसन्धान र परीक्षण नगरी यस्ता बीउबिजनलाई खुलेआम प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन।’

 

 

बाली विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक सुरोज पोखरेल भने मोन्सान्टोलाई मात्र फरक आँखाले हेर्न नहुने बताउँछन्। अन्य कम्पनीको बीउमा समेत समस्या देखिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हाइब्रिड बीउबाट फाइदा लिनुपर्छ, बेफाइदाबारे सतर्क हुनुपर्छ।’

 

 

वातावरण नबुझी बीउ उत्पादक कम्पनीलाई मात्र दोष लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ। ‘तराईमा चिसो बढेकाले मकैमा दाना नलागेको हो, त्यसमा बीउको मात्र दोष भन्नु सही होइन,’ उनले भने, ‘किसानले बढी फल्ने बीउ रोज्ने हुँदा हाइब्रिडलाई रोक्न सकिँदैन। सिड बैंकमार्फत स्थानीय बीउ जोगाउन सक्छौं, हाइब्रिड आउँदैमा यो लोप हुँदैन।’

 

 

नार्कका वैज्ञानिकले बीउ उत्पादन गर्न नसक्नुले नै विदेशीप्रति निर्भरता बढेको उनको तर्क छ। ‘बीउ रोके पनि खानको लागि विदेशबाट हाइब्रिड खाद्यान्न ल्याउनुपर्छ, अनि के फाइदा भयो?’ उनको प्रश्न छ। कृषि वैज्ञानिकहरूले भने कुनै पनि नयाँ प्रविधि स्थानीय सामाजिक–आर्थिक तथा जैविक स्थिति हेरेर मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कुनै प्रविधि स्थानीय स्तरमा उपयुक्त हुँदैन भने त्यो मौसमको नभई प्रविधिकै दोष ठहरिने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। तराईमा मकैका दाना नलाग्नु पनि बीउकै दोष हो, मौसमको होइन।

 

 

मोन्सान्टोका सन्दर्भमा हाइब्रिड बीउ नै असफल भएको उदाहरणसमेत छ। सुनसरी, रौतहट, सर्लाही, रुपन्देही, चितवन, नवलपरासी र काभ्रे जिल्लामा हालै मोन्सान्टोको हाइब्रिड बीउ परीक्षण गरिएको थियो। बाली विकास निर्देशनालयले ती ठाउँमा लगाइएको हाइब्रिड मकैमा विश्वस्त हुन नसकेको प्रतिवदेन दिएको छ। यी मकैमा गेडा नलाग्ने समस्या खेप्नुपरेको, गुणस्तरीय बीउ अभाव भएको, प्रतिकूल मौसम, रासायनिक मल पर्याप्त र समयमा उपलब्ध नभएको जस्ता पक्षलाई दुर्बल रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

 

 

विवादित इतिहास

मोन्सान्टोको इतिहास आफैंमा विवादले भरिएको छ। अमेरिकाले सन् १९६२ देखि १९७१ सम्मको भियतनाम युद्धमा ‘एजेन्ट अरेन्ज’ नामक रसायन प्रयोग गरेको थियो, जुन मोन्सान्टोकै उत्पादन हो।

 

 

कोकाकोलालाई विवादित साचारियन बेचेको, जिएमओ बीउ उत्पादन गरेको र खाद्यपदार्थको कर्पोरेटाइजेसनको पर्याय बनेका कारण मोन्सान्टोलाई धेरै देशले निषेध गरेका छन्। अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, जर्मनी, ग्रिस, हंगेरी, आयरल्यान्ड, जापान, न्युजिल्यान्ड, पेरु, अस्ट्रेलिया, रुस, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड लगायत करिब ६० देशमा मोन्सान्टोका उत्पादन प्रतिबन्धित छन्।

 

 

साभारः नागरिक

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :