माछामा मुलुक परनिर्भर

This post has already been read 97 times!

मत्स्य विकासमा सरकारी योजनाको अभाव

काठमाडौं, १३ पुस । मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने माछाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुने गरेको छ । मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार मुलुकभित्र माछा उत्पादनका लागि ठोस योजना र लगानी नहुँदा सो परिणाममा माछा आयात गर्नुपरेको हो । मुलुकभित्र केबल ५६ हजार टन मात्र माछा उत्पादन हुने गरेको छ । सो परिणाम भनेको कुल खपतको केबल १० प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ९० प्रतिशत माछा भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट भित्रिने गरेको छ । हालको बजार भाउलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने प्रतिकिलो ३ सयको दरले मात्रै हिसाब गर्दा भारतबाट आयात गरिने माछाको मूल्य करिब २५ अर्बभन्दा बढी हुने गर्दछ । सरकारले मत्स्य क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हालसम्म कुनै पनि ठोस योजना ल्याउन नसक्दा अर्बौं मूल्य बराबरको माछा विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ ।

आव २०६९/०७० मा सरकारले मत्स्य क्षेत्रका लागि मात्रै केबल १३ करोड छुट्टयाएको थियो भने यस वर्ष १९ करोड छुट्टयाएको छ । सो रकममध्ये आधाभन्दा बढी रकम कर्मचारीको तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमै खर्च हुने गर्दछ । मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख राजेन्द्र केसीका अनुसार मस्त्य क्षेत्रमा कम लगानी र जनशक्तिको अभावमा सोचे जति काम गर्न सकिएको छैन । जनशक्ति भए पनि काम नहुँदा विदेश पलाएन भएको र स्वदेशभित्र रोकेर राख्न नसकिएको जसका कारण भएको जनशक्ति पनि क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएका छन् ।

मत्स्य विकास निर्देशनालयले आफ्नो निकायलाई विभागमा रूपान्तरण गरी, थप बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नसके उल्लेख्य सफलता हासिल गर्ने दाबी गर्दै आएको लामो समय भए पनि त्यसतर्फ कुनै सुनुवाई भएको छैन । नदी र जलाशयको पानी त्यत्तिकै खेर गइरहेको भए पनि माछापालन गरी आर्थिक उर्पाजन गर्ने र मुलुकलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कुनैपनि नीति अख्तियार गर्न नसकिएको निर्देशनालयका प्रमुख केसी गुनासो गर्नुहुन्छ । आव २०६९/७० मा मत्स्य बीज उत्पादन तथा वितरणतर्फ १२ करोड ७६ लाख ४५ हजार ह्याच्लीङ, एक करोड ६६ लाख १२ हजार फ्राई, ५७ लाख ९७ हजार फिगरलि उत्पादन तथा वितरण गरी कुल १५ करोड ५४ लाख मत्स्य बीज उत्पादन गरी कृषकलाई वितरण गरेको सरकारी तथ्याङ्क रहेपनि त्यसको उपयोगिता कहाँ कसरी भयो भन्ने बारेमा कुनै तथ्याङ्क रहेको छैन ।

चालु आवमा कुल १८ करोड मत्स्य बीज उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म कुनैपनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । तराइका जिल्लामा अभियानमुखी रूपमा मत्स्य उत्पादन र मध्यपहाडी जिल्लामा मत्स्यपालन क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम थप गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । सो योजना पूर्णरूपामा लागू हुनसके थप तीन हजार टन माछा उत्पादन बढ्ने विश्वास लिइएको छ । सो कार्यक्रम पूर्णरूपमा लागू भए ११६ जनाले रोजगारी पाउने छन् । मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट कुल ६५ हजार ७ सय ७० टन माछा उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सो लक्ष्य पूरा हुनसके दुई करोड ४८ लाख सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने र अप्रत्यक्ष १८ अर्ब १३ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

हाल मुलुकभर पोखरीमा सात हजार ९ सय ३९ घनमिटर, धानखेतमा १ सय, इन्क्लोजरमा १ सय र घोलमा दुई हजार ५ सय हेक्टर जलासय क्षेत्रमा ६० हजार घनमिटर, नौ हजार वर्गमिटरमा ट्राउट प्रजातिका माछापालन हुनेगरेको छ । यी क्षेत्रमा केबल ३४ हजार ५ सय टन र प्राकृतिक जलाशयमा २१ हजार ५ सय टन माछा उत्पादन हुने गरेको निर्देशनलायका प्रमुख केसीको भनाइ छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का निर्देशक टेकबहादुर गुरुङ नेपाल मत्स्यपालनमा परर्निभर हुनुको पछाडि कम लगानी र योजनाको अभाव रहेको बताउनुहुन्छ । हाल नार्कमा केबल आठ जनामात्रै मत्स्यविज्ञ रहेका छन् । निर्देशक गुरुङ भन्नुहुन्छ, “पछिल्लो दिनमा कुखुरामा बर्डफ्लु रोग बढ्ता लागेपछि युवा माछापालनतर्फ आकर्षित भएका छन्, यो आकर्षणलाई जोगाइराख्न सरकारले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।” भारतमा माछा पाल्ने कृषकलाई सरकारले भूमि कर मिनाहा गरेको छ भने उल्लेख्य मात्रामा अनुदान दिएका कारण मत्स्यपालन व्यवसाय फस्टाएको धारणा राख्दै निर्देशक गुरुङ नेपाललाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने राज्यले आकर्षक अनुदान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । माछापालन व्यवसायलाई विस्तार गर्न स्थानीयस्तरमा समन्वय गर्ने निकायसमेत रहेको छैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यसतर्फ पहल गर्न सकेको छैन ।

विसं २००३ मा तत्कालीन कृषि परिषद्अन्तर्गत मत्स्य इकाइको स्थापना भई मत्स्य विकास कार्यक्रम सुरुवात भएको र विसं २०२३ मा सो इकाइ मत्स्य विभागमा परिणत भएको हो । विसं २०२३ मा नै विभाग रहेको सो इकाइलाई पुनः विसं २०५७ मा निर्देशनालय बनाइएको असन्तुष्टि स्वयम् निर्देशनालयले नै व्यक्त गर्ने गरेको छ । विश्वभर करिब ४० हजार प्रजातिका माछा पाइने गरिएकामा नेपालमा मात्रै २७३ प्रजातिका माछा पाइन्छ । नेपालमा सिल्भर कार्प, कमन कार्प, ग्रास कार्प, फेन्सी कार्प, अफ्रिकन कार्प, टिलापिया, मङ्गुर, रेन्बो ट्राउटलगायतका प्रजातिका माछा विशेषरूपमा पाल्ने गरिएको छ । नार्कका निर्देशक गुरुङ लगानी बढाउन सक्ने हो र बगेको पानीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रेन्बो ट्राउट माछापालनलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । जसबाट उच्चरूपमा आर्थिक उर्पाजन गर्न सकिन्छ । मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख केसी सरकारले निर्देशनालयलाई विभागमा रूपान्तरण गरेर, बजेटमा बढोत्तरी गर्ने र जनशक्ति थप गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्र माछा उत्पादनमा कायापलट ल्याउन सकिने बताउनुहुन्छ । मुलुकलाई साच्चै कृषि प्रधान मुलुकको रूपमा कायम राख्ने हो भने सरकारले मत्स्यपालन क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो पनि पढनुस

चितवन माछापालनमा नमुना जिल्ला बन्दै

चितवन, १३ पुस । कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकास गर्ने उद्देश्यले २०६७ सालमा स्थापित सिर्जनशील उद्योग प्रालिको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा चितवनको कुमरोजमा सम्पन्न भएको छ । करिब आठ विगाहा क्षेत्रफलमा व्यावसायिकरूपमा माछापालन सुरु गरेको यस प्रालिबाट गाईपालन, बाख्रापालन, बङ्गुरपालन गर्नुका साथै बेसार, ध्युकुमारी, अमला तथा केरा खेती सुरु गरिएको छ ।

साधारणसभामा प्रालिका अध्यक्ष केशव शर्माले जिल्लाकै नमुना कृषि उद्यमको रूपमा यो प्रालि विकास हुदै गएको र आगामी दिनमा अझ विस्तार गरी व्यावसायिक उत्पादनका साथै अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा पनि विकास गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । प्रालिका सचिव मदनकृष्ण थापाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्गानिक कृषि उत्पादन तथा व्यावसायिक माछापालन तथा गाईपालनलाई विस्तार गर्न लिइएका योजनाहरूका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।

साधारणसभामा कोषाध्यक्ष रमेश पाण्डेले गतवर्षको आय विवरण तथा यस वर्षको प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गर्दै चितवन देशकै माछापालनमा नमुना जिल्लाको रूपमा विकसित हुँदै गएकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी प्रालिका सदस्य विनोदराज खनालले राज्यले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको अवस्थामा व्यावसायिक कृषि र पशुपालनबाट राम्रो आम्दानी गर्नसकिने धारणा राख्नुभयो ।