कृषिको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ/ सम्बाद

This post has already been read 248 times!

Dr. Yr Panday
डा. वाईआर पाण्डे कार्यकारी निर्देशक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्

२०५८ सालमा तनहुँको लुम्लेबाट सुरु भएको प्लास्टिक घरमा तरकारी खेती गर्ने प्रविधि हाल मुलुकभर फैलिँदै व्यावसायिक तरकारी खेतीले फड्को मारेको छ । प्लास्टिक घरमा तरकारी खेती प्रविधिका सुरुवातकर्ता दुई जना मध्येका एक हुन् हाल नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत वाईआर पाण्डे । चितवनको रामपुर क्याम्पसबाट बीएससी गरेका पाण्डेले थाइल्याण्डबाट तरकारी विषयमै एमएससी गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका उनले एक सय बढी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसकेका छन् ।

दशक बढीको समय विभिन्न क्षेत्रका कृषिका क्षेत्रीय निर्देशकसमेत भएर काम गरिसकेका पाण्डे वैज्ञानिकका अलावा कुशल व्यवस्थापकका रूपमा समेत परिचित छन् । सरकारले कृषि अनुसन्धानको महत्व नबुझेका कारण कृषिको खास विकास हुन नसकेको धारणा राख्ने उनी नार्कको विकासका लागि ऐन, नियमलाई प्रमुख बाधक मान्छन् । वैज्ञानिकलाई १०–५ को समय छुट्याएर काममा लगाएर कृषि विकास नहुने तर्क गर्ने नार्कका कार्यकारी निर्देशक पाण्डेसँग समग्र कृषि विकासमा अनुसन्धानको महत्व, नेपालमा कृषि अनुसन्धानको कमीकमजोरी, चुनौती तथा अवसर र भविष्यको बाटोलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर किरण आचार्यले गरेको कुराकानी :

कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईंको अनुभव कस्तो छ ? नार्कको अहिलेको अवस्था के हो ?

मेरो विषय बागवानी अनुसन्धान हो र त्यसमा पनि तरकारीको अनुसन्धानमा धेरै वर्ष बिताएर काम गरे पनि म व्यवस्थापनको हिसाबले ११ वर्षजति क्षेत्रीय निर्देशक भएर बित्यो । क्षेत्रीय निर्देशक हुँदा बाली, बागवानी, पशु, मत्स्यदेखि सबै क्षेत्रमा थप अध्ययन गर्न पाइयो । त्यसैले नेपालका विभिन्न हावापानीको क्षेत्रमा अनुभव भएको वैज्ञानिक मध्यमा म पनि पर्नु आफ्नो सौभाग्य ठान्छु ।

यसबीच मैले जुम्लादेखि नेपालगन्ज, मध्यपहाडमा समेत काम गरेर अनुभव संगालेको छु । प्लास्टिक घरमा खेती गर्नका लागि जग्गा माग्दा २०५८ सालमा जनताले जग्गा दिन हिच्किचाउँदा यस विषयमा कृषकलाई बुझाउन समस्या परेको थियो । तर अहिले तरकारी खेतीमा व्यावसायिकता फस्टाएको छ । आफ्नो पहलले सकारात्मक गति लिएको देख्दा निकै खुसी लाग्छ ।

हालसम्मको अनुभवका आधारमा मैले भन्नुपर्दा हाम्रो जनशक्ति, वैज्ञानिक, बजेट र तौरतरिका तथा प्रणाली हेर्दा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा काम गर्ने वैज्ञानिकले धेरै काम गरेका छन् । हाम्रा वैज्ञानिकले विकास गरेका प्रविधि नेपालमा मात्र नभएर भारत, बंगलादेश, अफ्रिकन देशहरूमा पनि पुगेका छन् । तर, दुःखको कुरा पनि छ, हामीले विकास गरेका प्रविधि हाम्रै किसानसम्म पनि पुगेका छैनन् । हामीले विकास गरेका प्रविधि सजिलै, सहज र समयमै किसानका खेतबारीमा पुगेका छैनन् । पुग्नुपर्छ ।

नेपालका वैज्ञानिकले विकास गरेका महत्वपूर्ण प्रविधि विदेशमा पुग्ने तर नेपालकै किसानकोमा नपुग्ने । किन ?

हाम्रो प्रविधि समयमै किसान कहाँ नपुग्नुमा धेरै कारण छन् । अरुलाई दोष दिनुभन्दा पनि पहिलो दोष त हाम्रै छ । हामीले पनि किसानसम्म सिधै प्रविधि पुग्ने गरी धेरै बाह्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेर काम गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । हामीले चाहेर पनि त्यसो गर्न सकेनौं । यसको मुख्य कारण बजेट र जनशक्तिको कमी हो । अर्को, हामीले अनुसन्धान र प्रविधि विकास गरेपछि कृषि र पशु विभागले त्यो प्रविधिलाई गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्ने थियो । तर, उहाँहरूको पनि समस्या छ । जिल्लाको काम गराइको परिस्थिति, गाउँमा सेवा केन्द्रको अवधारण, जनशक्तिसमेतको अवस्थालाई हेर्दा संरचनाहरू नै गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्था छैन ।

अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको कृषि अनुसन्धानको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ?

कृषि अनुसन्धानको विषयलाई धेरै मुलुकले निकै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसमा अफ्रिकाकै उदाहरण पनि सराहनीय छ । अफ्रिकन देशहरूको संगठनले अफ्रिकन हरेक देशले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर ती देशले कृषि विकासका लागि वार्षिक बजेटको १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म छुट्याउने गरेका छन् । ५–६ वटा मुलुकमा यसको नमुना योग्य प्रतिफल पनि आउन थालिसकेको छ ।

एसियामा पनि कृषि अनुसन्धानमा २ देखि ५ प्रतिशत लगानी कृषिमा लगानी गर्ने देश धेरै छन् । तर नेपालमा भने ०।१७ प्रतिशत मात्र अनुसन्धानलाई बजेट छ । कृषि मन्त्रालयले हाम्रो वार्षिक बजेटदेखि हरेक स्रोत, सुविधामा मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले कटौति गर्ने गरेको छ । तर केही समस्या परेमा  ‘परिषद् स्वात्त निकाय हो, आफैं गर्नुपर्छ’ भनेर जिम्मेबारीबाट पन्छिने गर्दछ । यस्तो समस्या नआओस् भनेर नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका छौं । तर, संशोधन प्रक्रिया मन्त्रालयबाट अघि बढाइएको छैन । नेपालमा नीतिगत सुधार हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो ।

प्रस्तावित ऐनमा कृषि अनुसन्धानमा कायापलट नै हुने त्यस्तो के छ ?

कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कानुनी अवरोध हटाउने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेका छौं । हालको ऐनमा परिषद्को काम ‘अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने’ भन्ने छ । अब हामीले ‘अध्यापन गराउने’ थपेका छौं । किनभने अनुसन्धान कहिले पनि अध्यापन बिनाको हुन सक्दैन । संसारभरि अध्यापन, अनुसन्धान र प्रसारसँगै गर्ने गरेको पाइन्छ ।

तर हामीकहाँ छैन । हामीले यी तीन कुरा एउटै निकायबाट हुने गरी परिषद्लाई विश्वविद्यालय (डिम युनिभर्सिटी) को प्रस्ताव गरेका छौं । विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य विश्वविद्यालयजस्तो ठूला संरचना बनाएर अध्यापन गराउने भन्दा पनि कृषिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अनुसन्धान गर्न लगाउने हो ।

अनुसन्धानबाट आएको नतिजाका आधारमा विश्वविद्यालयले सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था मानित विश्वविद्यालयमा हुन्छ । यसो गर्दा अनुसन्धान गर्नेले अनुसन्धानबाट (मान्य) डिग्री हासिल गर्न सक्छन् भने अनुसन्धानले कृषिका समस्यासमेत सम्बोधन गर्छ । त्यसैले हामीले मानित विश्वविद्यालयको प्रस्ताव यसअघि नै अघि सारेका हौं ।

यसका लागि भारतको आईसीआर मोडेल हाम्रा लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । हामी विश्वविद्यालयको अवधारणामा गयौं भने भारतकै आईसीआर र अन्य निकायले नेपालको लागि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिसकेका छन् । ऐन संशोधन नभएकाले यो काम अड्किएको छ ।

यो नीतिगत कुरा भयो । व्यहारमा हेर्दा हाम्रा राम्रा वैज्ञानिक धमाधम पलायन भइरहेका छन् । विदेशमा भएका योग्य वैज्ञानिक फर्काउन सक्यौं भने पनि त धेरै गर्न सकिन्थ्यो होला । खास कुरोे के हो ?

यो विषय पनि नीति नियमसँगै जोडिएको छ । १० देखि ५ बजेसम्म काम गर्ने कर्मचारीले मात्र अनुसन्धान गर्न सम्भव छैन । अनुसन्धानको काम निश्चित समयमा बाँधेर गर्ने नै होइन । तर हाम्रोमा यस्तै भइरहेको छ । पहिले १०–५ को कर्मचारीले हुँदैन भनेर छुट्टै स्वायत्त निकायको रूपमा परिषद्को स्थापना गरियो । विस्तारै पुनः १०–५ मै फर्किएको अवस्था छ । सुरुका दिनमा निजामतीको भन्दा हाम्रो सुविधा, भत्ता सबै बढी थियो तर अहिले निजामतीको निकै माथि छ । हामीलाई अड्कलेर दिइन्छ । हुँदाहुँदा वर्षौंदेखि खाँदै आएको पेन्सन गत वर्षदेखि रोकियो ।

गत वर्ष हामीले साढे २ सय वैज्ञानिकको विज्ञापन गरेका थियौं । त्यही विज्ञापन गरिएकै समयमा पेन्सन नदिने पत्राचार आयो । सबैतिर हल्ला भयो । कतिपय दरखास्त दिन आउनु भएन, कतिपयले दरखास्त दिनुभयो र पछि नियुक्ति लिन आउनु भएन भने कतिपय नियुक्ति लिएका पनि अन्यत्र नाम निस्क्यो भनेर छोडेर जानुभयो ।

पेन्सन नपाउने संस्थामा आएर, सरकारी स्केलको तलब खाएर अनुसन्धानको काममा खटेर को बस्छ रु अरु देशमा मात्र हैन नेपालमै पनि राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा जति पनि मागिरहेको हुन्छ, धेरै सुविधा पाइने भएपछि साथीहरू त्यतै लाग्ने गरेको पाइन्छ । त्यता जाँदा डेड दुई लाख पाइन्छ भने यता बीस/तीस हजारको जागिर खाएर किन बस्ने ? अनि वैज्ञानिक पलायन कसरी रोक्नु ?

वैज्ञानिक पलायन रोक्ने र विदेशिएका वैज्ञानिक फर्काउने कुनै उपाय वा योजना छ ?

वैज्ञानिक पलायन रोक्ने एउटै उपाय वैज्ञानिकलाई वैज्ञानिककै मान्यताअनुरुप व्यवहार गर्नु नै हो । वैज्ञानिकलाई १०–५ को जागिर बनाएर सरकारी स्केलको तलब खुवाएर राख्नु हुँदैन । उनीहरूको कामअनुसारको तलब, सुविधा र पेन्सनको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । मुखले मात्र भनेर हुँदैन । व्यवहारमा हामीलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो ।

सरकारले यस्तो भेदभाव गरिरहेको छ । जुन देशले विज्ञान र प्रविधिमा विश्वास गरेको छैन यो देश उभो लागेकै छैन र लाग्दैन पनि । संसारको कुनै पनि देश हेर्नुहोस् । अन्य देशमा वा संस्थानमा उमेरको हद बढी छ । हाम्रोमा कम छ । अर्को कुरा रिटार्यड वैज्ञानिकलाई पनि सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई पुनः काममा राख्ने गरी विनियममा व्यवस्था गर्ने गरी काम थालेको पनि छु ।

विदेशमा रहेका साथीहरूसँग पनि मेरो कुरा भइरहेको हुन्छ । विदेशमा खाएको तलब नेपाल सरकारले दिन त सक्दैन तै पनि उहाँहरू नेपालमा आएर यहाँकै तलब खाएर पनि वर्षमा केही महिना अनुसन्धानमा काम गर्न इच्छुक रहेको देखेको छु । यसका लागि हामीले वातावरण बनाइदिनुप¥यो । पैसा नभए पनि मान्यता दिनुप¥यो ।

वर्षका तीन महिना वा छ महिना आएर यहाँकै तलब सुविधामा काम गरे वापत सरकारले सम्मान गरेर कुनै पदवी दिए पनि विदेशमा सिकेका थप अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि पनि विनियम संशोधन गरेर यसरी योगदान गर्न चाहनेलाई मुख्य वैज्ञानिक वा यस्तै कुनै पदवी सिर्जना गरेर सम्मान गर्न सकिन्छ । हामीले सक्दो लागि परेर कृषि विकासलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौं ।

नार्कमा राजनीति पनि बढी हुन्छ । विकासको बाधक त नार्ककै कर्मचारी पनि छन् भन्ने आरोप छ नि ?

नार्कमा राजनीति बढी हुनु स्वाभाविक छ । नार्कको विकासमा राजनीतिक कारण पनि बाधक छ भन्ने कुरा पनि सत्य हो । किनकि हाम्रो संरचना नै त्यस्तै छ । संस्थाको सबैभन्दा ठूलो मान्छे नै मन्त्री भएपछि राजनीति स्वाभाविक नै भयो । निजामतीमा केही न केही नियमले बाँधेको छ र उशृङ्खलता कम छ । हामीमा त्यसरी बाँधिएको छैन । नियमावली नै त्यस्तै छ ।

हामीले नार्कको विनियमावली संशोधन गर्न सक्दैनौं । विभिन्न पार्टीका संगठन छन् । सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । कि विज्ञ लगाएर विनियमावली बनाउनुप¥यो र हामीले मान्नुप¥यो । होइन भने सुधार सम्भव छैन । यस विषयमा मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराउँदै आएको छु ।

भएकै स्रोत साधनलाई नै उपयोग गरेर र थप व्यवस्था गरेर कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रलाई थप सुधार गर्न नार्कको ठोस योजना त होला नि ?

मैले पैसाको समस्या देखेको छैन । ऐन कानुन मात्र सुधार गर्ने हो भने लगानीका लागि अथाह पैसा मैले देखेको छु । तर अहिलेकै संरचनामा आउँदैन । संरचना परिवर्तनका लागि ऐन संशोधन प्रस्तावमा विस्तृतमा उल्लेख छ । हामीले पहिलो कुरा नार्कलाई डिम युनिभर्सिटीको अवधारणामा विकास गराउन प्रस्ताव गरेका छौं ।

अर्को यो संस्था प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत हुनुपर्छ । किनभने अहिले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत छौं तर हामीले पशु, वातावरण, सिँचाइ, वनमा पनि अनुसन्धान गर्दै आएका छौं । सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत हुन जरुरी छ । साथै नार्कका लागि छुट्टै सचिवको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हामीले भारत आईसीआर जस्तो संरचना आवश्यक देखेका छौं । नार्क कार्यकारी निर्देशक नै सचिव भएमा काम गर्न सहज हुन्छ । यो हामीलाई सरकारले मिलाइदिने कुरा भयो । अर्को नार्कमा हामीले भित्र मिलाउनुपर्ने कुरा पनि छन्, यहाँ हुने गरेको राजनीति पनि कम हुुनुपर्छ । पार्टीपिच्छे ट्रेड युनियन चलाएर हुँदैन । बन्द गर्नुपर्छ । त्यसपछि वैज्ञानिकलाई विनियममा उल्लेख भएअनुसार सुविधा दिनुपर्छ ।

पेन्सनको ग्यारेन्टी र शैक्षिक सुविधा नार्कका वैज्ञानिकलाई हुनुपर्छ । विशेष भत्ताको व्यवस्था हुन्छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा ५० प्रतिशत भत्ता दिन सक्ने सरकारले नार्कमा सक्दैन रु सरकारले चाहेमा सक्छ । यसो भएमा हामीले आफैं स्रोत खोजेर काम गर्न सक्छौं ।

चालू आर्थिक वर्षमा नार्कका नमुना काम के हुँदैछन् ?

यो वर्ष हामीले नेपालगन्ज खजुरा र रामपुर चितवनको फार्मलाई नमुना फार्मको रूपमा विकास गरेर लैजाने कार्यक्रम छ । यसका लागि बजेट र जनशक्ति दुवैको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम छ । नेपाल सरकारले नै कुनै दुई वटा बनाउन भने अनुरुप यी दुई छनोट गरेका छौं ।

प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्न भनेर छ जना चिनियाँ वैज्ञानिक यहाँ आएर काम गरिरहनुभएको छ । हामीले छिट्टै दुई वटा धानका हाइब्रिड निकाल्दै छौं । मकैको दुई महिना पहिले हाइब्रिड निकालेका छौं । हाइब्रिड जात निकाल्नेमा केन्द्रित छौं । अन्य नियमित काम पनि भइरहेका छन् ।

रैथाने, उन्नत जात, हाइब्रिड र जीएमओ जस्ता प्राविधिक विषयमा कृषिका सरोकारवालामै अन्योलता पाइन्छ । यी जातबीचका फरक र फाइदारबेफाइदा के कस्ता छन् ?

स्थानीय वा रैथाने जात भनेका हामीले परापूर्व कालदेखि लगाउँदै आएका धान, गहुँ, मकै वा अन्य बालीका जात हुन् । परम्परादेखि गाउँघरमा लगाइदै आइएको छ । विकासे जात वा उन्नत जात भनेको स्थानीय र अन्य जातहरूबीच प्रजनन गरेर विकास गरिएका जात हुन् । जस्तै धान पनि जंगली जातबाट विकास गरेर उन्नत जातको विकास गरिएको हो ।

यस्ता जातबाट उत्पादित बालीलाई पुनः बीउकै रूपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । हाइब्रिड वा ठिमाह जात भनेको एउटै प्रकारका विभिन्न जात (धेरै) लाई क्रस गर्दै लैजाँदै विकसित गरिने प्रविधि हो । यसमा धेरै जातका जीनहरूको गुणलाई मिसाएर नयाँ र धेरै उत्पादन हुने खालका जात विकसित गरिन्छ । तर, एक पटक लगाइएको बीउबाट फलेको फललाई पुनः बीउको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । नयाँ बीउ नै लगाउनुपर्ने हुन्छ । जेनेटेकल्ली मोडिफाइड अग्र्यानिजम (जीएमओ) भनेको पनि जिनहरू नै मिसाउने प्रक्रिया नै हो ।

तर यसमा जिनलाई मोडिफाइ गर्ने हुनाले यसको मुख्य स्रोत नै के हो थाहा हुँदैन । गुण नमिल्नेहरूबीचको विषेशता समेत मिसाएर फरक जिन विकास गर्ने भएकाले यस्तो उत्पादन खाँदा मानव स्वास्थ्यलाई दीर्घकालमै असर गर्ने भएकाले यसको विरोध पनि हुने गरेको छ । नेपालमा जीएमओ भित्र्याउन कानुनतः वर्जित छ । ल्याउन मिल्दैन नै ।

नेपालमा हाइब्रिड पनि त्यति फलदायी छैन भनेर तपाईं आफैंले विगतमा भन्नुभएको छ नि ?

अहिलेकै किसान सचेतनाको अवस्थालाई हेरेर मैले हाइब्रिडलाई व्यापक बनाएर मात्र उत्पादन बढाउने लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । किनकि हाइब्रिड लगाएपछि सोहीअनुसार मलखाद र सिँचाइको व्यस्थापन मिलाउनुपर्छ । तरिका नमिलाएर हाइब्रिड लगाएमा यसले माटो बिगार्न सक्छ । तरिका मिलाएमा मात्र यसको उत्पादन उन्नत वा रैथाने जातभन्दा बढी हुने हो । त्यसैले निश्चित क्षेत्रमा विस्तारै किसानको सचेतना बढाएर हामीले हाबइब्रिडलाई लैजाँदैछौं ।

हाइब्रिड र उन्नत जातको उत्पादनबीच निकै ठूलो फरक छैन । हामीले विकसित गरेका उन्नत जातकै उत्पादकत्व उच्च भएका पनि छन् । हामीले विकास गरेको राधा ४ धान भारतमा मात्र ५ सय टन जान्छ । यो गुणस्तरीय भएर नै हो । उन्नत जातबाट उत्पादन लिन पनि मल, सिँचाइ र रोग कीरा व्यवस्थापनमा उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यद्यपि नार्कले सिफारिस गरेका जात किसानसम्म पुग्ने र व्यवस्थित खेती गर्ने हो भने उन्नत जातले नै हामीले सरकारले लिएको आत्मनिर्भरताको लक्ष्य भेट्न सक्छौं भन्ने मेरो मान्यता छ । दुई वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर लक्ष्य पूरा गर्न हाइब्रिडमा नगएरै पुग्दछ ।